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Date: 28-01-17
Torture through the ages
Jallikattu, animal rights and the cultural argument — A changing collective consciousness
That there are two sides to jallikattu, those who are for and those who are against, only shows that India is both global and updated. If we walk back to the past, sensitivity to torture of any kind is a rather contemporary phenomenon, showing up first in the 19th century. Till then, worldwide, the torture of both humans and animals was taken as normal.
Between 1807-50, as if making up for past injustices, our collective consciousness suddenly woke up to ethically question the torture of all living beings. Is it just coincidence that around this time, in Britain for example, slave trade was abolished, the 1832 Reform Act was passed, and bear baiting, even dog fights, became illegal?
Conferring respect on ordinary electorates was accompanied by a ban on cruelty to animals and people, as if one entailed the other. Till then, voters were limited to a select few and hanging was a popular, town square event. Likewise, to set dog against dog, or bear against dogs, were huge draws often patronised by the rich and powerful. Elizabeth I, reportedly, could not tear herself away from such spectacles.
It would appear then that with the increase in democratic awareness, we also became mindful of animal life. Decades before Darwin came on the scene, 19th century attitudes were inclining towards accepting humans and animals as somewhat continuous creations. Therefore, what applied to us was now being extended to include other living creatures too. By this token convicts, their wickedness notwithstanding, deserved consideration as well.
Again, it was in the mid-19th century that the hangman’s rope was lengthened so that death would be quick; the earlier short drop left the condemned person dangling for long. Crucifixion, stoning, or the Chinese practice of Li Ching, where the convict’s flesh was slowly sliced off (hence the phrase, death by a thousand cuts), were no longer considered civilised. Likewise, in 1839, Britain banned punishment by drawing and quartering as this involved the strewing of the dead person’s body parts.All of this is crazily off the charts today, but in the past they were seen as normal, even fun. Though we still continue with capital punishment, yet we strive to make it as pain free as modern medical knowledge will allow – enter the lethal injection. No more howling and cheering from a frenzied crowd; the sentence is now delivered within prison confines.
All these changes have happened in recent times as old fashioned torture is no longer acceptable. Humans and beasts, individually and singly, are not to be put in pain, and if they have to die because we must punish, or we must eat, let us deliver the blow as softly as we can. Yet, when man and beast are performing together in acts that involve pain, sometimes death, there has been much stronger resistance against banning them. This is true of jallikattu, the bull fight and the fox hunt.
All these three were once banned and then un-banned. On these matters, the struggle between status quoists and change agents has been very contentious and bitter. The Catalonia region of Spain disallowed bullfights, but the Spanish Supreme Court ruled against it. The fox hunt likewise won judicial approval and, for the time being, jallikattu has also earned a reprieve.
Unlike dog fights or bear baiting, these are no longer instances of outright animal torture as humans are also involved. This is what makes jallikattu and bullfights appear sporty for now there is an aura of uncertain outcome, though highly controlled. Consequently, guilt is replaced by participatory euphoria and it is this that gives them the look and feel of being cultural and harmless.
If, however, only the rich participate in the sport, as in the case of tiger hunts, then such acts do not become “cultural”, deserving of popular approval. Fox hunting was never passionately defended as long as it was limited to the aristocrats. From the 1950s on numerous fox hunting clubs, with middle class membership, sprang up all over Britain lending this activity a democratic character.The Spanish bullfight has always been a spectacular public sport, not just because it entertained large crowds but also because matadors came from the ranks of ordinary people. It is this as well as their skills that together made bullfighters like Antonio Ordinez, Luis Dominguin, and Manuel Benitez (also known as El Cordobez) such super stars.
Jallikattu still does not have its home bred heroes, but it too is a popular sport that has become culture as it pits man against beast, rather ordinary men against ordinary beasts. It is almost as if we are compelled to demonstrate our mastery over nature at regular intervals. But because we are blessed with cunning, a trait that animals do not possess, we pick on four-legged creatures that are not carnivores, nor are naturally dangerous to us. We hunt foxes, that attack poultry, or we fight bulls that have no quarrel with humans. Nobody would like to take on tigers or grizzly bears and then call it culture.As humans we need to show off our cultural might and we do this best by fighting the weak, never the strong, not even those who are our equals. This is what prompted the anarchist Peter Kropotkin to remark that nature is not “red in tooth and claw”, but people are.
Date: 28-01-17
Getting India’s civil servants to perform
Prime Minister Narendra Modi did well to ask bureaucrats to experiment with new ideas and take risks in decision-making. Now he must follow through, and overhaul the incentive structure to reward initiative without penalising honest errors while weeding out non-performers from the service. At present, a civil servant has a peculiar reward structure: penalty in case of a mistake, and uniform reward in case of no mistakes, regardless of whether that record of making no mistakes was secured while actively pursuing policy goals and achieving them or through sheer inertia that achieves little.
The bureaucracy should be skilled to come up with policy choices to help an elected government chase objectives the people have entrusted to them. India must also take a page from successful democracies that insulate bureaucrats from arbitrary whims of the political class. Good decisions must be rewarded, even as bad ones made in good faith must be tolerated if reasonable due diligence had been done. The end of discretion in governance would be disastrous. Civil servants must have room for legitimate use of discretion without attracting charges of mala fide over the results.What needs to be factored in is not whether a bureaucrat has made a mistake, but whether she has innovatively applied herself to her job and delivered results. Rightly, successive commissions on civil service have recommended ways to institute protection for bureaucrats, but greater accountability, incentives to perform, think creatively and respond swiftly should go hand in hand. Senior-level appointments should be based on selection, with aspirants drawn from the pool of civil servants and professionals looking for lateral entry. Those who don’t make the cut must exit just as in the army.
Date: 28-01-17
सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत
बीते कुछ सप्ताह के दौरान हमने असली सोशल मीडिया की ताकत देखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो की ट्विटर पर हो रही चर्चा ने दुनिया भर में न केवल सुर्खियां बटोरीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे सफल कारोबारी समझौते नाफ्टा (उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते) तक को जोखिम में डाल दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नेता और उसके सबसे घनी आबादी वाले पड़ोसी मुल्क के नेताओं ने महज 280 शब्दों में इतिहास की नई इबारत लिख दी। इसके मूल में प्रश्न यह था कि अमेरिकी सीमा पर 15 अरब डॉलर की लागत वाली दीवार की लागत कौन उठाएगा।
इधर तमिलनाडु में सोशल मीडिया ने एक व्यापक जनांदोलन को जन्म दिया, उसे उकसाया, खुराक दी और पूरे माहौल को उत्तेजित कर दिया। जल्लीकट्टïू को लेकर विरोध प्रदर्शन ने ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर रफ्तार पकड़ी। इस दौरान शतरंज के चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, फिल्मी जगत के सितारे कमल हासन और यहां तक कि ए आर रहमान तक इस बहस में शामिल हो गए। इस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, कोई प्रवक्ता नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था जो वार्ता कर रहा हो। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विद्रोह था। यह अरब उभार से कतई अलग नहीं था।
इसी अवधि में हमारे सत्ता प्रतिष्ठïान ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक एमेजॉन (भारत में अरबों डॉलर की निवेश प्रतिबद्घता) को माफी मांगने की धमकी देकर इतिहास रचा। यह माफी इसलिए चाही गई क्योंकि उसकी कनाडाई इकाई ने भारत के राष्ट्र ध्वज के रंग वाले पायदान बनाए थे। विदेश मंत्री ने माफी मंगवाई जो कंपनी ने मांग ली। उन्होंने ट्विटर पर ओटावा में भारतीय प्रतिनिधि को सख्त निर्देश दिए कि वह इस मसले को कंपनी के समक्ष उठाए।
आमतौर पर इस मामले में एक विदेश मंत्रालय के किसी विभागीय अध्यक्ष द्वारा इस मामले में एकतार भेजा जाता। भारत जैसी शांति और संतुलित कूटनीति वाले देश की दृष्टिï से यह कदम कुछ ज्यादा ही सख्ती भरा हो गया। वॉशिंगटन, मैक्सिको, चेन्नई और नई दिल्ली के बीच जो कुछ हुआ उससे हम आसानी से कुछ नतीजों पर पहुंच सकते हैं। पहला, सोशल मीडिया अब केवल संचार, बहस और गालीगलौज का जरिया नहीं रहा बल्कि वह प्रशासन, राजनीति और कूटनीति का औजार बन गया है। दूसरी बात, इसने अब प्रशासन से धैर्य और परोक्ष माध्यमों तथा परदे के पीछे होने वाली बातचीत की शक्ति तथा सार्वजनिक राजनीति से जवाबदेही छीन ली है। अगर तमिलनाडु में हो रहे विरोध प्रदर्शन नियंत्रणहीन हो जाते तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाता? अरब विद्रोह जैसे विफल उभार में हुई क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है? हम एक ऐसी दुनिया से कैसे निपटेंगे जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति एक जनजातीय मुखिया की तरह व्यवहार करता है या किसी ऐसे सम्राट की तरह जो पड़ोसी राजदूत का कटा हुआ सर भेजकर युद्घ की घोषणा करता है। या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को आधी रात को सार्वजनिक रूप से अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक के वरिष्ठï प्रशासनिक ओहदे की डांट का सामना करना पड़ता है। यह सोशल मीडिया के जरिये शासन का नया दौर है।
जब राज्यों के प्रमुख, राजनयिक और सार्वजनिक व्यक्तित्व इस चलन के शिकार हो जाएं तो यह उम्मीद करना बेमानी है कि पारंपरिक मीडिया इसका अनुकरण न करे। गूगल के बाद सोशल मीडिया का उभार हुआ और इसे काफी हद तक ढीलीढाली पत्रकारिता के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। प्राइम टाइम पर अपने पसंदीदा चैनल, डिजिटल माध्यमों और समाचार पत्रों को देखिए। आप पाएंगे कि कई खबरें और बहस सोशल मीडिया पर केंद्रित हैं। यह बात अब और गंभीर हो जाएगी जब ट्रंप ट्विटर का इस्तेमाल अपना कद जताने के लिए करेंगे। उपरोक्त घटनाएं सामने आने के बाद लगातार मैं पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर विचार कर रहा हूं। मैंने लेबनानी मूल के स्विस कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए एक बेहतरीन कार्टून पर भी ध्यान दिया जिसमें ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं और वे देख रहे हैं कि दो लाल बटनों में से कौन सा दबाना है। एक बटन ट्वीट का है जबकि दूसरा नाभिकीय बटन है। लेकिन ताजा चिंगारी शुक्रवार सुबह जगी जब बायोटेक कारोबार की दिग्गज किरन मजूमदार शॉ और मेरे बीच ट्वीट्स का आदान-प्रदान हुआ। यह चर्चा विजय माल्या के देनदारी चूकने से संबंधित थी। दोपहर तक तीन मीडिया संस्थानों जिनमें दो बिजनेस चैनल थे, ने मुझे फोन किया ताकि मैं किरन के साथ ट्विटर पर हुई बहस को उनके शो पर आगे बढ़ाऊं।
एक वक्त था जब सोशल मीडिया के आलोचक इसे इको चैंबर (जहां आवाजें निर्वात में गूंजती और खुद से टकराती रहती हैं) कहते थे। अब यह बदल गया है और ये आवाजें हमारे दिमागों, सरकार, राजनीति, सार्वजनिक विचार और बहसों को प्रभावित कर रही हैं। कई बार यह निहायत भोलापन लिए हो सकता है मसलन ट्रंप का किसी चीन के किसी कदम को ‘अभूतपूर्व’ करार देना। तो कई बार यह संवेदनशील हो सकता है, मसलन पाकिस्तान के रक्षामंत्री का एक सोशल मीडिया संदेश को इजरायल द्वारा परमाणु हमले की चेतावनी समझ बैठना और इसका समुचित प्रतिरोध करने की बात कहना। हमें पता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को शायद पता भी नहीं होगा कि उसके परमाणु हथियार कहां हैं लेकिन फिर भी अगर वे भारत को ऐसी धमकी देते तो कम से कम युद्घोन्मादी समाचार चैनल और वहां बैठे लोग उसका प्रतिरोध अवश्य करते। हो सकता है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ही जवाब दे बैठते जैसा कि उन्होंने जेएनयू मामले में हाफिज सईद के फर्जी ट्वीट पर किया था।
मैं सोशल मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हंू। क्योंकि वर्षों के बाद आखिरकार मैं भी इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझमें भी अब इसकी आलोचना करने का नैतिक आधार शेष नहीं रहा। कुछ वर्ष पहले मैंने अपने एक आलेख में इसकी वजहों को स्पष्टï किया था। मैंने लिखा था कि जो बात मैंने 8618 अक्षरों में कही उसे 140 कैरेक्टर में कैसे कह सकता था? मैंने हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी को भी उद्घृत किया था जिन्होंने कहा था कि मैं 140 कैरेक्टर के लिए पूरा करियर जोखिम में नहीं डालूंगा। लेकिन तीन बातों ने मुझे अपना मन बदलने पर मजबूर किया। एक, अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहकर भी गालीगलौज से नहीं बच सकते तो बेहतर है कि आप यहां रहें और अपनी बात कहें। दूसरा, मुझे महसूस हुआ कि तकनीक ने हम पत्रकारों को नई ताकत दी है जहां हम अपने पाठकों से तत्काल संवाद कर सकते हैं। भले ही हम कहीं भी काम कर रहे हों। तीसरी बात यह कहीं अधिक पारस्परिक जुड़ाव वाला है।
मेलबर्न की लंबी उड़ान के दौरान मैंने बर्डमैन फिल्म देखी जिसे वर्ष 2015 में चार ऑस्कर मिले थे। फिल्म के नायक को बर्डमैन के रूप में उसकी सुपरहीरो छवि के बाहर कोई नहीं जानता था। फिल्म में उनके और उनकी नाराज बेटी के बीच एक संवाद है। उनकी बेटी के मित्र उसे चिढ़ाते हैं कि उसकी ‘वायरल होने’ के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। बेटी कहती है, ‘पापा, चीजें उस जगह घटित हो रही हैं जिसकी आप जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं…आप ब्ल्ॉागर्स से नफरत करते हैं, आप ट्विटर का मजाक उड़ाते हैं, आपका अपना फेसबुक पेज तक नहीं है। आपका अस्तित्त्व ही नहीं है।’
दो साल पहले यह मेरा भय था। आज जब मैं यह लिख रहा हूं तो मेरे फॉलोअर की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मैं उन सभी का ऋणी हूं। उन सभी मंचों का भी जो अत्यंत कम समय में हमें व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों और हमारे भविष्य पर नियंत्रण रखने वाले गंभीर लोग ऐसे माध्यमों को लेकर दीवानगी दिखाते हैं, इसे पुरानी शैली की बोरिंग राजनीति या प्रशासन अथवा तथ्यात्मक बहस का विकल्प मान बैठते हैं तो चिंता होती है।
Date: 28-01-17
कैसी होगी ट्रम्प और मोदी की जुगलबंदी?
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छा संवाद कायम हो गया है। दोनों दो बार फोन पर बात कर चुके हैं और चुनाव-अभियान के दौरान हजारों प्रवासी भारतीयों के बीच ट्रम्प कह चुके हैं कि ‘आई लव हिंदू एंड इंडिया’। इसके अलावा चार-पांच भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने काफी जिम्मेदारी के पद भी दे दिए हैं। ट्रम्प अपने मन की बात बिना लाग-लपेट कहने के लिए ख्यात हो चुके हैं। उन्होंने कई देशों के बारे में काफी सख्त टिप्पणियां भी की हैं लेकिन, भारत के विरुद्ध उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। चुनाव के दौरान भारतीय मूल के कई लोगों ने उनका डटकर समर्थन भी किया था। इन सब तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ट्रम्प के अमेरिका के साथ भारत के संबंध ओबामा के अमेरिका से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं।गहरे का मतलब क्या? यही कि ओबामा के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं (उनमें से ज्यादातर अधर में लटके हैं), उन्हें अमलीजामा पहनाना। पिछले ढाई साल में ओबामा और मोदी की नौ मुलाकातें हुईं, लगभग तीन दर्जन मुद्दों पर दोनों देशों का संवाद भी चल रहा है। भारत ने अमेरिका से 15-16 अरब डाॅलर के शस्त्रास्त्र भी खरीद लिए हैं लेकिन, परमाणु भट्ठियां लगाने के महत्वपूर्ण समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई हैं। ट्रम्प और मोदी, दोनों ही अपने-अपने देश की राष्ट्रीय राजनीति में अचानक उभरे हैं। दोनों को विदेश नीति के संचालन का अनुभव नहीं है लेकिन, दोनों ही संकल्प के धनी मालूम पड़ते हैं। दोनों का अतिवाद और बड़बोलापन आम जनता को उनकी तरफ खींचता है। इसीलिए आशंका होती है कि जब ट्रम्प को अपनी भारत-नीति लागू करनी होगी तो वे कहीं पलटा न खा जाएं। कम से कम दो मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर भारत से ट्रम्प की ठन सकती है। पहला तो भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए वीजा का प्रश्न है। आप्रवासियों पर रोक लगाने में क्या वे भारतीयों के मामले में ढील देंगे?
अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की भूमिका अद्वितीय है। प्रवासी भारतीय सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक खुशहाल और सबसे अधिक मर्यादित समुदाय है। यदि उनके आगमन पर ट्रम्प रोक लगाएंगे और उनसे रोजगार छीनेंगे तो भारत चुप कैसे बैठेगा? इससे वे अमेरिका की ही हानि करेंगे। यदि भारतीय लोग अमेरिका छोड़ दें तो ट्रम्प इतने योग्य और अनुशासित अमेरिकियों को कहां से लाएंगे? राष्ट्रपति बनते ही ट्रम्प ने अपने अटपटे लगने वाले वादों को लागू करना शुरू कर दिया है, उससे यह संकेत मिलता है कि उक्त मुद्दा शीघ्र ही विवादास्पद बनने वाला है। ऐसे में दो देशों के नेताओं के बीच कायम किया गया दिखावटी सद्भाव कहां तक टिक पाएगा? दूसरी बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं है। उसका संदर्भ बड़ा है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिकी पूंजी का फायदा दुनिया के दूसरे देश उठा रहे हैं। अब ट्रम्प-प्रशासन इस नीति पर पुनर्विचार करेगा। क्या भारत में लगी अमेरिकी पूंजी और उससे पैदा होने वाले रोजगारों पर भी ट्रम्प की वक्र-दृष्टि होगी? वे स्वयं व्यवसायी रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अब से कई दशक पहले अमेरिका के प्रसिद्ध विदेश मंत्री जाॅन फाॅस्टर डलेस ने बाहर जाने वाले अमेरिकी डाॅलर के बारे में कहा था कि सहायता या विनियोग के नाम पर बाहर जाने वाला एक डाॅलर, तीन डाॅलर बनकर वापस लौटता है। भारत जैसे देशों में लगी अमेरिकी पूंजी हमेशा अमेरिका के लिए ही ज्यादा फायदे दुहती है। ट्रम्प का यह कहना सही नहीं है कि ‘हमने अन्य देशों को मालदार बना दिया है’ और हमारे देश की ‘संपदा, शक्ति और आत्मविश्वास हवा में उड़ गए हैं।’ आशा है कि ट्रम्प प्रशासन के अफसर उन्हें जब अमेरिकी नीतियों के अंदरूनी रहस्य समझाएंगे तो उनके विचारों में कुछ बदलाव आएगा। तब शायद वे सिर्फ ‘पहले अमेरिका’ कहने के साथ यह भी कह दें कि ‘दूसरे भी साथ-साथ।’
इन आशंकाओं के बावजूद अभी ऐसा लगता है कि ट्रम्प के अमेरिका और मोदी के भारत में आतंकवाद पर जबर्दस्त जुगलबंदी हो सकती है। यूं तो ओबामा भी आतंकवाद का विरोध करते रहे लेकिन, ट्रम्प ने आतंकवाद के उन्मूलन के लिए जैसा खांडा खड़काया है, पिछले 20 साल में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं खड़काया। उन्होंने सात मुस्लिम राष्ट्रों के नागरिकों के अमेरिका आने पर भी रोक लगा दी है। पश्चिम एशिया के इन राष्ट्रों में आतंकियों का दबदबा है। भारत के लिए जरा आश्चर्य की बात है कि इन राष्ट्रों की सूची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम नहीं है। भारत तो इन्हीं राष्ट्रों के आतंकियों का शिकार है। क्या ट्रम्प भी अन्य राष्ट्रपतियों की तरह केवल उन्हीं आतंकी राष्ट्रों के खिलाफ होंगे, जो अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाते हैं? यदि ऐसा होगा तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने मोदी को सब्जबाग दिखा दिया है। उन्हें जब नवाज शरीफ ने जीतने पर बधाई दी थी, तब उनकी लफ्फाजी देखने लायक थी। उन्होंने नवाज और पाकिस्तान को भी सिर पर बिठा लिया था। यदि ट्रम्प अफगानिस्तान से पूरी तरह हाथ धोना चाहेंगे और पाकिस्तान को चीन के हाथों में सौंप देंगे तो अमेरिका की दक्षिण एशियाई नीति शीर्षासन की मुद्रा धारण कर लेगी। यद्यपि इजरायल के प्रति मोदी और ट्रम्प का भाव चाहे एक-जैसा हो लेकिन, भारत इजरायल की ट्रम्प नीति का पूर्ण समर्थन नहीं कर पाएगा। हमारे सुयोग्य विदेश सचिव जयशंकर पर निर्भर करता है कि ट्रम्प की इस अल्हड़ नदी में वे भारत की नाव को किस तरह खेते रहेंगे।
ट्रम्प ने अमेरिका को 12 राष्ट्रीय प्रशांत संगठन (टीपीटी) से भी मुक्त कर लिया है। इन राष्ट्रों पर चीन का दबदबा बढ़ेगा। वे ‘नाटो’ सैन्य संगठन को भी अप्रासंगिक कह चुके हैं। वे पुतिन के रूस को अमेरिका के बहुत निकट लाना चाहते हैं। वे मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार खड़ी करने पर तुले हैं। वे जलवायु संबंधी वैश्विक सर्वसम्मति के भी विरुद्ध हैं। उनका और उनकी नीतियों का अमेरिका में ही जमकर विरोध हो रहा है। वे किसी को नहीं बख्श रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं और अमेरिकी पत्रकारों की भी खूब खबर ली है। पिछले राष्ट्रपतियों और प्रशासनों पर भी रंदा चलाने में वे नहीं चूके हैं। ऐसी हालत में ट्रम्प के साथ चलते वक्त भारत को अपने कदम फूंक-फूंककर रखने होंगे।
वेदप्रताप वैदिक,भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष(ये लेखक के अपने विचार है)
Date: 27-01-17
After the quake
Bhuj shows that disaster management practice remains technical, instrumental
As the nation celebrated its 68th Republic Day, Gujarat mourned the 16th anniversary of the worst disaster that struck the state on January 26, 2001. Gujarat’s historic earthquake killed over 20,000 people, injuring 1,66,000, destroying nearly 4,00,000 homes. The shock waves spread over 700 km; 21 districts were affected and 6,00,000 people left homeless. While many believed that Gujarat would take years to get back to normal, the massive rehabilitation and reconstruction undertaken brought a resilient Gujarat back from the rubble. Bhuj, epicentre of the earthquake, managed to emerge strong after the disaster.
In fact, the pace of development in Bhuj following the disaster has been unprecedented. The town is now spread over 56 sq km — almost four times its size in 2001. It boasts high-rise apartments, sprawling supermarkets, beauty salons, recreation centres, wide four-lane highways, a modern earthquake-resistant hospital and an operational airport. Aid workers, global experts, journalists, corporates and religious groups of every denomination live in Bhuj today. Development banks and state governments have invested vast sums in infrastructure. Land has become an attractive investment. It is now common to hear Hindi spoken in Bhuj and hotels and cyber cafes complete to win the business of immigrants. If an earlier earthquake in the 19th century is thought to have encouraged many people to leave Kutch and settle overseas, then there is some irony in the fact that the 2001 earthquake brought thousands of people to the region.
In Bhuj’s rebuilding, the Gujarat approach is widely looked at as a model for reconstruction. From the recent post-earthquake reconstruction in Nepal in 2015 to the 2005 Kashmir earthquake, the Gujarat model is widely replicated. Yet, although the model is celebrated, it is vital to highlight certain concerns flattened in the Bhuj plan. Any relief programme needs to be based on proper assessments of needy and vulnerable groups. But the rehabilitation packages announced soon after the Bhuj disaster offered unequal treatment to various categories of earthquake-affected people. Those who’d suffered equally in terms of damages were given unequal amounts of aid. The size of agricultural lands was also adopted as one of the criterias for assistance given. Places nearer the epicentre received higher assistance. Relief provisions also accorded more assistance for completely collapsed houses in urban areas than rural locations. Pre-earthquake house sizes were taken into consideration; that meant richer people were likely to derive larger benefits.
Post-earthquake development was envisaged to attract investment and create a corporate sector. In the process, the informal sector was pushed to less valuable, less visible spaces. Post-disaster development planning also completely ignored the entitlements and rights of the landless. The pro-rich, anti-poor bias of development plans in terms of land use became clear in the imagination of a new Bhuj. The entitlement of land for the urban poor, who perform important functions, is critical — by changing such settlements, development snatched away entitlements. Expensive public land in Bhuj has been given to better-off residents; land inhabited by the poor in Rabari was acquired for government offices.
To improve public transport, Bhuj roads were widened; this adversely affected hawkers and other occupiers of public space, who were evicted. The 60 per cent population of Bhuj town, who lived in 32 unauthorised pockets outside Kotvistar for over 25 years, did not receive any compensation from the government as they didn’t possess requisite land entitlement (legal claim on the land). Earlier, these residents wanted regularisation of these pockets — but no action was taken. Bheer Bazar, earlier the centre of all commercial activities where artisans and hawkers worked, was dismantled. Similarly, the Waghri community (mainly comprising of Muslim labourers) residing near Dadupeer Road for generations was also driven out, on the pretext of encroachment.
In Bhuj’s relocated villages, the situation isn’t different. Most relocation has been done on agricultural land acquired from other villages. Some villagers either lost land or were relocated far away. The new villages are also larger; this meant expensive infrastructure, again “provided” by the government. But what wasn’t thought of was the lack of village committees’ financial resources to maintain this infrastructure; local village committees had to increase taxes, which many villagers can’t afford. House allocation on the size of land holdings also created new disparities.
While NGOs emerged as a significant stakeholder in rehabilitation, local self-governing bodies like panchayats and municipalities were not sufficiently empowered. As Bhuj shows, disaster management practice in the country remains highly technical and instrumental — the current model does not have any effective policy framework to address social exclusion and the marginalisation of the poor. But any discussion on disaster management must address the proper assessment and identification of vulnerable groups. Reconstruction doesn’t mean only rebuilding houses but rebuilding lives, particularly of the weak. That alone leads to real development.
The writer is assistant professor at the department of political science, Zakir Husain Delhi College, University of Delhi
Date: 27-01-17
Carrots, not sticks
Incentives for digital transactions are welcome. But a tax on cash transactions is not a good idea
A committee of chief ministers has suggested measures that could help the government tide over some of the problems that have dogged it in the aftermath of demonetisation. Ever since the government announced that digitising the economy was one of the impulses behind the demonetisation move, it has been asked difficult questions — and rightly so — on the paucity of digital infrastructure in the country. While the government has never really claimed that the e-payments infrastructure in the country was up to the mark, the CMs’ committee set up to look into ways to migrate people to digital payments has made a significant admission: It has acknowledged that “digital transactions are costlier than cash”.
“We must make the transactions cost-effective and strengthen cloud servers on the bank side,” Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, who heads the panel, said after submitting an interim report on digital payments to Prime Minister Narendra Modi. Some of the committee’s recommendations try to address the concerns voiced by small traders after the government announced its intention to digitise the economy. The CM’s panel has suggested that the ministry of electronics and information technology subsidise the purchases of smartphones by small merchants and those outside the income tax bracket. The panel has also recommended tax rebates to incentivise digital transactions.
These incentives come with an unwelcome disincentive. The panel has recommended the reintroduction of the bank cash transaction tax (BCTT). The tax, which was levied on cash withdrawals of over Rs 50,000, was originally introduced in 2005 to keep track of unaccounted money and trace its source, but was withdrawn in 2009. There have been periodic demands to reintroduce the tax. In 2014, the Tax Administration Reforms Committee chaired by Parthasarathi Shome had recommended reinstating the said tax as “an effective administrative measure”.
The government had then rejected the recommendation on grounds that it would hurt the economy. Given that the economy has undergone a shock in the aftermath of demonetisation, re-introducing the BCTT would be ill-advised. Taxing cash transaction will also do more harm than good since, even by the committee’s admission, there is some way to go to make digital transactions economical.
Internet speeds in the country, for instance, are notoriously slow. It would be unfair to expect that digital infrastructure can be created overnight — or even in a few months. The incentives suggested by the committee, however, could spur the migration to a digital economy even while the government works on boosting infrastructure. The ball is now in the finance minister’s court.
Date: 26-01-17
Shot in the arm
Mission Indradhanush marks the Centre’s commitment to building a healthy India
The highest attainable standards of health in terms of physical, mental and social well-being is not only a fundamental right of every human being, but also a prerequisite for the economic and social development of a nation. Children represent the future of our nation. The highest possible physical and mental development can only be attained by investing in the initial five years of a person’s life as this ensures survival with improved cognition. The Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) is therefore working towards ensuring the most productive life for a person by specifically focussing on the initial five years of life. On the 68th Republic Day, let us reflect on what we have achieved and what more needs to be done.
India should take pride in its progress in public health. Life expectancy has increased from 63.5 to 67.9 during the last decade; through 2009 to 2015, the maternal mortality rate has decreased from 212 deaths per 100,000 live births to 167 deaths and infant mortality rate has decreased from 50 to 37 deaths per 1,000 live births. We have also eradicated polio and eliminated maternal and neonatal tetanus. These successes mark India’s dedication to ensuring its people remain healthy and productive. However, as our country moves towards achieving its aspirations of better health, one of the biggest challenges we continue to face is high child death and disability.
Every year, 2.6 crore children are born in India; nearly 11.4 lakh die before their fifth birthday, many from preventable causes. We are determined to save the life of every child. A powerful weapon against deadly childhood diseases is immunisation. To ensure that every child has access to immunisation, MoHFW launched Mission Indradhanush (MI) in 2014.
MI is a special drive to vaccinate all unvaccinated and partially vaccinated children, protecting them against 10 life-threatening diseases, including diphtheria, whooping cough, tetanus, polio and measles, among others. During MI drives, pregnant women are administered the tetanus vaccine, ORS packets and zinc tablets are distributed for use in the event of severe diarrhoea or dehydration and vitamin A doses are administered to boost child immunity.
MI is one of the largest immunisation programmes in the world. In the first three phases, 28.7 lakh immunisation sessions were conducted, covering 2.1 crore children, of which 55 lakh were fully immunised. Also, 55.9 lakh pregnant women were given the tetanus toxoid vaccine across 497 high-focus districts. Since the launch of MI, full immunisation coverage has increased by 5 per cent to 7 per cent. The goal of MI is to achieve more than 90 per cent full immunisation coverage among children in the country by 2020. Set to enter its fourth phase, MI will initially cover 67 districts across the eight north-eastern states, some of the most remote and inaccessible districts in the country.Further, the government has strategically introduced several new vaccines in the Universal Immunisation Programme (UIP): The pentavalent vaccine, which protects against five diseases, was introduced throughout the country in 2015; rotavirus vaccine, which protects against rotavirus diarrhoea, has been introduced in four states so far; and inactivated polio vaccine, which protects against polio, was introduced in 2015 and expanded across all states by the middle of 2016. In the coming weeks, we will introduce two new vaccines into the UIP — measles-rubella (MR) vaccine, for protection against measles as well as congenital birth defects caused by rubella, and pneumococcal conjugate vaccine (PCV) to protect against pneumonia. We will also scale up rotavirus vaccine in five more states.
Pneumonia and severe diarrhoea are responsible for more deaths of children under five in the country than all other infectious diseases. Pneumococcal pneumonia is responsible for an estimated annual 5.6 lakh cases and 1.05 lakh deaths in India. Measles and rubella also contribute significantly to India’s child mortality and morbidity. Thankfully, the MR vaccine protects children against measles as well as rubella. Protection from rubella is essential to prevent congenital rubella syndrome, which can cause blinding cataracts, deafness and heart disease.
Immunisation is one of the most cost-effective public health interventions, yielding a 44-fold return on investment. Immunisation helps the country invest in human capital, contributing to future economic growth and reducing the economic burdens of hospitalisation and treatment costs. And it offers wider benefits. For instance, the lessons learned from the special immunisation campaign has contributed to strengthening other public health services, including deworming and diarrhoea control.
Trainings offered to frontline workers are facilitating a higher number of institutional deliveries and increase in newborn care, in addition to immunisation. As health workers reach out to people in previously unaccessed and remote areas, MI has created an interface to connect populations with a wide range of health services and strengthened health systems in these areas. The life of every child is precious. Our government is committed to investing in India’s children, towards enabling a secure and progressive future.
Date: 27-01-17
नौकरशाही की ईमानदारी व कार्य-कुशलता के सवाल
हाल में केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के दो तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप थे। एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ तो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। इससे सरकार ने एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत भ्रष्ट कर्मियों को सेवा से बर्खास्त या उनकी पदावनति की जा सकती है, पर उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यह दंडात्मक नहीं है और उन्हें पेंशन जैसे लाभ से वंचित नहीं किया जाता। मुअत्तल करने की प्रक्रिया में और कई वर्ष या शायद दशक लग जाते।
संविधान के अनुच्छेद 311(2) में सरकारी कर्मी को सेवा से हटाए जाने, मुअत्तल करने तथा उसके पदावनति का प्रावधान है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जब किसी के विरुद्ध लगते हैं, तो अभियोजन शुरू करने के पहले उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में यह अनुमति केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय देता है, जबकि पुलिस सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब आवेदन के बावजूद अनुमति नहीं मिली। इस दिशा में भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी भी अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों की विभागीय जांच छह महीने के भीतर पूरी करने की समय-सीमा तय की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों की मदद के लिए जो फाइलें दबा दी जाती थीं, वैसा अब शायद संभव न हो पाए।
नौकरशाही में सुधार के सारे प्रयास अक्सर उन बाबुओं द्वारा विफल कर दिए जाते हैं, जो यथास्थिति के पोषक