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Just medicine

Good that MBBS degrees linked to mass fraud have been cancelled, but catch Vyapam big fish too

The Supreme Court’s decision on Monday to cancel degrees of 634 doctors who had obtained MBBS admissions through mass fraud in Madhya Pradesh between 2008 and 2012 is welcome. The top court upheld the Madhya Pradesh high court’s order cancelling admissions after a mass recruitment fraud was unearthed in Vyapam, leading to the Supreme Court ordering a CBI inquiry in 2015. On Monday the three member bench was unanimous in its judgment that, “Fraud cannot be allowed to trounce, on the stratagem of public good.” But the big fish still remain at large and government needs to ensure speedy action against the main conspirators.

Investigations have revealed that a majority of applicants of Pre-Medical Test (PMT) 2009 and 2010, and pre-PG (medical) entrance test conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board (Vyapam) had used proxies to appear for them. CBI has made some headway by identifying 121 impersonators after scanning details of over 9.5 lakh medical students. In the past year, CBI has registered 170 cases but most of these relate to middlemen. This is the job only half done as the agency has not been able to find any incriminating documents against the political class so far. The suspicious deaths of 40 people since investigations started also remain unsolved.

In an aspirational society, jobs are the only means of upward mobility. Scarcity of seats in educational institutions and shortage of employment opportunities make the easy route of garnering admission by offering bribes a seductive one. It’s government that has to ensure the system is fair to all. So in order to restore public confidence, it is essential that the top Vyapam conspirators be punished irrespective of the power or influence they wield in society.


Governor’s call

SC verdict on Sasikala hasn’t ended political uncertainty in Tamil Nadu, floor test is needed

Supreme Court yesterday upheld a trial court verdict of 2014 which held VK Sasikala, two of her relatives and late J Jayalalithaa guilty in amassing assets of Rs 66.65 crore which was disproportionate to their known sources of income. Thereby, a Karnataka high court verdict in 2015 which acquitted them was set aside. Sasikala, who has recourse to an appeal, will have to serve the remainder of a four year prison term and will be disqualified from contesting elections for a subsequent six years. Not only does yesterday’s verdict choke Sasikala’s nascent political career, it has triggered another round of uncertainty over who would govern Tamil Nadu.

AIADMK has tumbled further down the road to a split. Sasikala’s faction has elected public works and highways minister EK Palaniswami as the legislature party leader and simultaneously expelled chief minister O Panneerselvam and some of his supporters. In the current situation, acting Governor Vidyasagar Rao has to take steps to impart clarity. It is clear that the state government cannot function effectively in the current situation. The only way out is to invite claimants to prove their majority on the floor of the house.

Tamil Nadu cannot afford a delay in this matter. The longer uncertainty prevails, the more likely that democracy is subverted. Last week the delay saw the unseemly spectacle of ruling party legislators being herded into a resort, which in the Indian political context smells of horse-trading. Meanwhile not only is the state in the grip of a drought, there has also been an oil spill off the coast of Chennai. An environmental accident of this magnitude needs a proactive government. Plus with GST almost through, the state needs its leadership to protect its interests. The governor, therefore, must order a floor test at the earliest to end the vacuum in governance.

The tussle in AIADMK foregrounds the lack of inner party democracy or succession planning among most Indian political parties – unlike the UK where a prime minister can step down halfway through a term without triggering a succession crisis. The current crisis does provide the two dominant Dravidian parties of Tamil Nadu an opportunity to change their way of functioning as they are in the midst of a generational shift in leadership. Inner party democracy which includes a transparent structure for transitions will strengthen Indian democracy.


Getting the solar power goal on track

One brief sentence in finance minister Arun Jaitley’s Budget speech hints at a potentially transformative strategy to rev up solar energy pan-India.

The proposal to feed about 7,000 railway stations with solar power could go a long way in meeting, if not exceeding, the national goal to have 100 GW of functional solar generation capacity by 2022.If the Railways can gainfully leverage land and building space for, say, 20 MW of solar capacity in each of the 7,000 stations, it would greatly increase green, renewable power nationally.

The Railways would be in a win-win situation in switching over to solar power. Given that the Railways pay for power at the highest, commercial rates, sourcing solar power on-site would save money and the environment.There is widespread energy poverty and the lack of quality power in large parts of India, and concurrently our greenhouse gas emissions are large and rising fast.The way ahead is to speedily concretise forward-looking plans for solar power at rail stations, and focus on meeting lighting demand in adjoining areas too, so as to reap economies of scale.

It would gel well with the ongoing plan to revamp and upgrade railway stations. And for the solar assets, there would be much potential for unlocking value and divestment, following listing on the stock market, and sooner rather than later.The way forward for the Railways is to proactively access funds from the Clean Environment Cess corpus, seek accelerated depreciation, generation-based incentives, etc, and explore other innovative financing options to actualise its solar power targets in a time-bound fashion.The Railways have a path-breaking opportunity to adopt solar power for lighting purposes and, in the process, handsomely boost its market capitalisation. The track is clear, all the way home.


किसानों की आय

सरकार और उसके विभिन्न विभाग किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्घता के बारे में जितनी बातें करते हैं, यह मुद्दा उतना ही भ्रामक होता जाता है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यह बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी अक्सर इसे दोहराते हैं। तथ्य यह है कि इसके लिए आधार वर्ष 2016-17 ही होगा जबकि वर्ष 2021-22 इसका लक्षित वर्ष होगा। अभी तक यह स्पष्टï नहीं है कि यह दोगुनी की जाने वाली आय वास्तविक आय (मुद्रास्फीति से समायोजित) होगी या फिर असमायोजित।  यह वास्तविक आय हो तो ही बेहतर। भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सरकार ने हाल में संसद से कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए बनी समिति किसानों और खेतिहर मजदूरों की ‘वर्तमान आय’ का अध्ययन करेगी। इसमें उनकी ‘वास्तविक आय’ का जिक्र न था।

यह बात ध्यान देने लायक है कि मौजूदा मूल्य पर आधारित आय में हर पांच से सात साल में दोगुना होने की प्रवृत्ति देखी गई है। यह बात राष्टï्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों से निकली है जो हर 10 वर्ष में कृषि आय के आंकड़े एकत्रित करता है। ताजातरीन सर्वेक्षण से पता चलता है कि मौजूदा मूल्य पर किसानों की औसत आय वर्ष 2002-03 के 2,115 रुपये से करीब तीन गुनी होकर वर्ष 2012-13 में 6,424 रुपये तक हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11.7 फीसदी की इस औसत सालाना वृद्घि ने भी किसानों की दिक्कत दूर नहीं की बल्कि इस अवधि में किसान सर्वाधिक परेशान रहे। किसानों की आत्महत्या के मामले भी इन 10 वर्षों में कम नहीं हुए। ऐसे में अगले पांच साल में कृषि आय को फिर से दोगुना करना तब तक बेमानी होगा जब तक इससे किसानों की चिंता कम न हो।

निश्चित तौर यह मान लेने का भी कोई अर्थ नहीं है कि किसानों की आय में यह वांछित इजाफा अकेले खेती से हो जाएगा। उनकी आय में यह बढ़ोतरी तमाम कृषि और गैर कृषि गतिविधियों से आए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। कृषि से जुड़े क्षेत्र मसलन पशुपालन और मधुमक्खीपालन आदि को खेती की तुलना में अधिक आकर्षक काम माना जाता है। बागवानी, फूलों की खेती, जड़ी-बूटी खेती और कृषि वानिकी आदि उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियां हैं जिनमें मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है एकीकृत खेती को बढ़ावा देना। यह काम मुख्य और अनुषंगी गतिविधियों के मेल से होगा। चूंकि इन अनुपूरक कामों में से कई का सीधा संबंध कृषि से है इसलिए इनके एकीकरण की मदद से न केवल तालमेल बेहतर होगा बल्कि बेहतर उत्पाद भी बाजार में आ सकेंगे।

जहां तक मुख्य कृषि आय की बात है इसमें इजाफा मोटे तौर पर तीन कारकों पर निर्भर करता है। उच्च उत्पादकता, कम लागत और अच्छी कीमत। उच्च उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट अक्सर देखने को मिलती है। इस वर्ष भी खरीफ की अच्छी खेती के बाद यह देखने को मिला। इससे निजात पानी होगी। बदले में हमें कृषि विपणन को सुसंगत बनाने, कच्चे माल के किफायती इस्तेमाल, उच्च मूल्यवद्र्घन और बरबादी की कमी सुनिश्चित करने वाले बेहतर सुधारों को लागू करना होगा। इसके अलावा खराब हो सकने वाले कृषि उत्पादों की साज संभाल बेहतर ढंग से करनी होगी। वैकल्पिक रोजगार सृजन और आय के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। इन पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि किसान बहुत तेजी से गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार पर निर्भर हो रहे हैं जो उनकी अनुपूरक आय का जरिया है।


सुस्ती के दौर में आगे रहने के उपाय

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था फिर तेजी पकड़ेगी। हम दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकते हैं। इसके उलट वैश्विक वित्तीय कंपनी क्रेडिट सुइस की भारतीय इकाई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ढीला रह सकता है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन सा आकलन सही साबित होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी नीतियां ही तय करेंगी कि इनमें से कौन सा अनुमान सटीक बैठेगा। पहला आयाम डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसके जरिये सरकार देश को पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जा रही है। नोटबंदी के दौरान खातों में भारी नकदी जमा कराने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आयकर अधिकारियों यानी आइटीओ ने ईमानदार खाताधारकों को परेशान किए बिना काला धन जमा कराने वालों पर जुर्माना लगाया तो यह कदम एकदम सही होगा। यदि आयकर अधिकारी इसे घूस वसूलने के सुनहरे मौके के तौर पर ईमानदार खाताधारकों का उत्पीड़न शुरू कर देंगे तो यही कदम उलटा पड़ जाएगा। उस स्थिति में ईमानदार खाताधारक का पूरा ध्यान अपने बचाव में लग जाएगा और उसकी व्यापारिक गतिविधियों की गति बाधित होगी। साथ ही साथ बेईमान लोगों द्वारा घूस खिलाकर टैक्स की चोरी भी बदस्तूर जारी रहेगी। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत ने नोटबंदी की कवायद पर कलंक लगाया। आइटीओ का ऐसा व्यवहार अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। आइटीओ के सांठगांठ वाले भ्रष्टाचार के चलते ही देश में काला धन जमा हुआ है। इसी महकमे को काले धन से निजात दिलाने की जिम्मेदारी देना चोर को थानेदार बनाने सरीखा है। सरकार को तत्काल ही ऐसा खुफिया तंत्र बनाना चाहिए जो स्वत: भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों को पकड़ सके। इसमें एक हेल्पलाइन भी खासी मददगार होगी जहां वैसे ईमानदार खाताधारक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिनका आइटीओ ने उत्पीड़न किया हो। तभी नोटबंदी के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। दूसरे आयाम का संबंध असंगठित क्षेत्र से है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र दवाब में आएगा। जैसे देसी साबुन बनाने वाला उद्यमी अभी तक मुख्य रूप से नकदी में व्यापार करता था और उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। उत्पादन लागत ज्यादा होने के बावजूद वह बाजार में अपना वजूद बचाए हुए था, क्योंकि बड़ी एवं स्थापित कंपनियों को अपने उत्पादों टैक्स देना होता है जबकि इस मोर्चे पर उसकी बचत हो जाती थी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने से छोटा उद्यमी भी कर के दायरे में आ जाएगा। उसके माल की लागत पहले से ही ज्यादा थी और अब कर लगने से उस पर बोझ और बढ़ जाएगा। नतीजतन अपने उत्पाद के दाम बढ़ने से वह बाजार से बाहर हो जाएगा। उद्यमी को अगर कर सीमा में छूट हासिल हो तब भी उसे कर दायरे में आने का डर सताता रहेगा। उसे बही-खाते बनवाने होंगे। शून्य कर का रिटर्न भी दाखिल करना होगा। देश में अधिकांश रोजगार सृजन इन्हीं छोटे उद्यमों के जरिये होता है। बड़े उद्योग स्वचालित मशीनों को अपना रहे हैं। लिहाजा छोटे उद्योगों को टैक्स रिटर्न के झंझट से दूर रखना चाहिए। तीसरा आयाम वित्तीय घाटे का है। उपरोक्त संस्थाओं के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा। फिजूलखर्ची पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, लेकिन मौजूदा दौर में यह कदम उलटा भी पड़ सकता है। बिलकुल वैसे ही जैसे मातम के वक्त शहनाई का स्वर सुरीला लगने के बजाय चुभने लगता है। ये सभी संस्थाएं विदेशी निवेश की हिमायती हैं। उनका गणित है कि वित्तीय घाटे पर काबू से महंगाई नियंत्रण में रहेगी और विदेशी निवेशक दिल खोलकर निवेश करेंगे। सरकार भी ‘मेक इन इंडिया’ के लिए ऐसा ही सपना संजोये बैठी है, मगर बदले हुए वैश्विक हालात में इन एजेंसियों का ये आकलन फलीभूत होने में संदेह नजर आ रहा है। पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। मगर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है। विकसित देश संरक्षणवाद की राह पकड़कर अपनी कंपनियों को अपने ही देश में उत्पादन पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को मैक्सिको के बजाय अमेरिका में ही उत्पादन करने पर जोर देने को कहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत से आयात की जा रही दवाओं पर भी वह प्रतिबंध या भारी भरकम कर लगा सकते हैं। ऐसे सूरतेहाल में नहीं लगता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कतारबद्ध होकर देश में निवेश के लिए आएंगी। ऐसे में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण अभिशाप बन जाएगा। सरकारी खर्च घटने से सरकारी निवेश भी स्वाभाविक रूप से कम होगा। सरकारी मांग उत्पन्न न होने से निजी निवेश भी घटेगा। अपने देशों में सख्त नियमों के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी लौट जाएंगी। ऐसे में खर्च बढ़ाना होगा भले ही उससे वित्तीय घाटा क्यों न बढ़ जाए। अमेरिका ने 1930 के दशक में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण की नीति अपनाई और इस दौरान वहां जबरदस्त मंदी छाई रही जिसे ‘ग्रेट डिप्रेशन’ के नाम से जाना जाता है। तब अर्थशास्त्री कींस ने सरकारी खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया। उसके बाद ही मंदी का तोड़ निकला था। सरकार को भी फिलहाल यही करना चाहिए। मौजूदा सरकार सरकार ईमानदार है लिहाजा सरकारी खर्च में रिसाव की आशंका नहीं है। इकलौती समस्या महंगाई की है। उसका भी समाधान है। सरकार अगर आइएमएफ जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले तो घरेलू स्तर पर महंगाई मुंह नहीं फैलाएगी। चौथा आयाम विदेशी व्यापार का है। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी लोग अमेरिका में ही बने उत्पादों का उपयोग करें। दूसरी ओर भारत सरकार खुले व्यापार की नीति पर आगे बढ़ रही है। यानी अमेरिकी सेब भारतीय बाजार में आता रहेगा, लेकिन भारतीय दवाएं अमेरिका में आयात होनी बंदी हो जाएंगी। अमेरिका के अलावा चीन का माल भी भारत में प्रवेश करेगा। इससे घरेलू उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा जैसा कि हम पिछले तीन वर्षों से देख रहे हैं। लिहाजा सरकार को तत्काल ही आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए। खासतौर से उन वस्तुओं पर आयात शुल्क ज्यादा बढ़ाया जाए जिनका उत्पादन देश में उन छोटे उद्योगों द्वारा किया जाता है जिनसे तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे इन उद्यमों को सहारा मिलेगा। उनमें निवेश बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार के अवसर भी बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय तिराहे पर खड़ी है। भ्रष्ट आइटीओ वित्तीय तंत्र को भयाक्रांत करेगा। ईमानदार रवैये से उद्यमियों का हौसला बढ़ेगा। छोटे उद्यमों के टैक्स दायरे में आने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। उन्हें कागजी झंझटों से मुक्ति देंगे तो वे कारोबार बढ़ाने पर ध्यान लगा पाएंगे। वित्तीय घाटे के नियंत्रण पर भी जरूरत से ज्यादा जोर हितकारी नहीं होगा। विदेशी ऋण से अर्थव्यवस्था को गति दी जानी चाहिए। आयात कर में बढ़ोतरी से घरेलू उद्योगों को बल मिलेगा। ये नीतियां आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय करेंगी।

[ लेखक डॉ.भरत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं ]


Battling de-globalisation

India needs deeper engagement between politics, business, science to manage disruptions of new technologies, Trump presidency.

As Rex Tillerson, until recently the head of one of the world’s largest companies, Exxon Mobil, settles down as America’s secretary of state, one wonders if Delhi might ever appoint a businessman as its top diplomat. Can you imagine Mukesh Ambani running India’s diplomatic business and sitting in the Cabinet Committee on Security? Quite unlikely; for Delhi has long kept Mumbai at arms length from the mechanics of governance.

The unproven but powerful argument in Delhi has been that businessmen would bring their “narrow commercial interests” to national governance that ought to work for “public good”. The Raj was not very different. Great Britain might have been called a “nation of shopkeepers”, but in running the Raj, its civil servants kept the merchants at some distance. In the foreign office, both before and after Independence, political work was more valued than the commercial and consular. The “politicals”, as the officers dealing with geopolitics in and around the Subcontinent came to be known, always had the faster track.

Delhi’s unwelcome attitude was not limited to businessmen. The powerful permanent bureaucracy was wary of allowing any “alien bodies” into the government. Over the decades, the economic ministries did learn to induct a few technocrats, but the security sector — foreign, defence and home ministries — was kept tightly shut to outsiders.

Unlike in Delhi, senior and middle-level slots in the national security establishment were always open to outsiders in Washington. President John F. Kennedy brought Robert McNamara from the Ford Motor Company to head the Pentagon in 1961. Most middle-level officials in Washington’s national security bureaucracy come from the private sector; they serve for a while in the administration and move out of the revolving door.

Despite that tradition, Tillerson has been subjected to some serious questioning on his business connections with Russia. The national security adviser, General John F. Kelly, too has come scrutiny for his contacts with Russian officials. Over the last two centuries, the US has developed a system for letting outside professionals into the middle and senior-levels of bureaucracy. There are rigorous checks on potential conflict of interest for those nominated to man the government posts. Brutally tough screening seeks to eliminate those that might turn potential national security risks.

In India, there indeed were attempts to break the fortress of the security establishment. Delhi sniggered quite a bit when Prime Minister Rajiv Gandhi brought Arun Singh and Arun Nehru from the private sector to run the defence and home ministries respectively. Those were exceptions rather than the rule.

Beyond the question of businessmen joining the government, the real issue is whether Delhi and Mumbai can work together in promoting India’s national interests. In the era of reform that began in the early 1990s, there has been sustained effort to connect diplomacy with business. With the pressure to attract foreign capital and technology and explore markets for Indian goods, there was a new emphasis on economic diplomacy. Embassies were asked to step up commercial work and the business chambers became a visible part of the diplomatic process. CEO forums were set up to strengthen key bilateral relations. Prime Minister Narendra Modi was more direct in demanding that diplomacy serve economic interests of the nation.

Big problems, however, remain. While Beijing continues to stun India by building ports and pipelines all across South Asia and the Indian Ocean, Delhi and Mumbai have struggled to implement infrastructure projects beyond borders. If the Indian business has seemed risk-averse, Delhi seemed unwilling or unable to support them. When the Maldives chose to scrap the airport contract with the GMR in 2012, and handed it over to a Chinese company, Delhi seemed helpless.

Meanwhile there are much bigger challenges — the political backlash in the West against globalisation and the fourth industrial revolution — awaiting Delhi and Mumbai. As the certitudes of global political economy begin to wither under US President Donald Trump’s assault, India must act quickly to cope with the massive disruptions that are likely to unfold. Over the last quarter of a century, both Delhi and Mumbai thought they had the luxury of reacting at their own pace to the imperatives of economic globalisation. This time around, the devil of de-globalisation is bound to consume the hindmost.

As the so-called fourth industrial revolution — involving robotics, artificial intelligence and synthetic biology — promises to upend multiple modern sectors of economic activity, Delhi and Mumbai will also need to act in concert with Bengaluru. Until now, Delhi has relied on a handful of science czars and senior civil servants to devise policies for promoting science, regulating the commercial application of new technologies, and negotiating the terms of international regimes. Mumbai was quite happy to be the last in adapting its business models to technological change.

Today, Delhi and Mumbai look out of touch with the technological revolution, a large part of which is driven by innovators in places like Bengaluru. Without a deeper and dynamic three-way engagement between politics, business and science, India might find itself losing ground in the new era of de-globalisation and technological transformation.

The writer is director, Carnegie India, Delhi and consulting editor on foreign affairs for ‘The Indian Express’


बढ़ता विवाद

इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का सहित टॉप मैनेजमेंट के सेलरी पैकेज पर संस्थापक चेयरमैन नारायण मूर्ति की टिप्पणी के साथ शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या यह भी टाटा समूह में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के विवाद जैसा ही कोई मोड़ लेगा? इंफोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी साख पर कभी सवाल नहीं उठा। इस मामले में दो धाराएं दिखाई देने लगी हैं। एक वर्तमान सीईओ, तो दूसरी नारायण मूर्ति के साथ है। इसे व्यापार और मुनाफे की दो धाराओं के बीच विचारधारा-संकट से उपजे संघर्ष का नतीजा भी माना जा रहा है।

इसकी शुरुआत उस वक्त हुई, जब संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने निदेशक मंडल में शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मान्य और प्रचलित मानकों से दूर जा रही है और यह कि इसके दूरगामी विपरीत नतीजे आएंगे। सीईओ विशाल सिक्का पर सीधा सवाल न उठाकर कंपनी के काम करने के तौर-तरीकों पर टिप्पणी की गई थी। सबसे ज्यादा नाराजगी वर्तमान सीईओ सहित टॉप मैनेजमेंट के वेतन पैकेज और सीएफओ सहित कई लोगों के सेवरेंस पैकेज में अप्रत्याशित वृद्धि पर थी। सेवरेंस वह राशि होती है, जो कंपनी में किसी का अनुबंध समय से पहले खत्म करने से पूर्व दी जाती है और यह राशि आमतौर पर तीन माह की होती है। इसी तर्क के साथ सीएफओ राजीव बंसल को दी जाने वाली राशि और सिक्का के वेतन पैकेज को कंपनी के नियमों के खिलाफ बताया गया था। नारायण मूर्ति ने इस संबंध में कई कर्मचारियों के ई-मेल मिलने और उनका मनोबल गिरने को आधार बनाया था। उनका कहना था कि सिक्का के काम करने के तौर-तरीकों से आम कर्मचारी हतोत्साहित महसूस कर रहा है और यह कंपनी की प्रचलित परिपाटी, गरिमा और भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उनकी राय में टॉप मैनेजमेंट का वेतन जिस अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा और सेवरेंस की जो मनमानी व्याख्या हुई, उससे गलत संदेश जा रहे हैं।

जाहिर सी बात है, यह पूरा प्रकरण कॉरपोरेट जगत में खलबली मचाने वाला है। कंपनी में भी इसे लेकर खासी बेचैनी है। एक तरफ नारायण मूर्ति सरीखे संस्थापक हैं, जिनकी कंपनी ही नहीं, विश्व आईटी इंडस्ट्री में साख है। उन्हें पुराने के साथ नए कर्मचारियों का विश्वास भी हासिल है। जानकारों का मानना है कि बढ़े हुए पे-पैकेज ही नहीं, कंपनी की पांच अरब डॉलर की संचित नगद निधि भी कहीं न कहीं इस लड़ाई के पीछे है। संस्थापक इसका सही इस्तेमाल न होने से भी क्षुब्ध हैं। एक कारण व्यवसाय की दुनिया के तेजी से बदलते तौर-तरीकों और माहौल को भी माना जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सोच के अंतर्विरोध के साथ इसे दो संस्कृतियों के बीच के द्वंद्व के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी के ज्यादातर प्रोमोटर दक्षिण भारत के हैं और सिक्का के उत्तर भारत के होने के कारण दोनों की सोच में खासा अंतर है। यह अंतर सिक्का के फैसले लेने की तीव्रता और अन्य लोगों के पारंपरिक तरीके से कंपनी के अतीत और कंपनी की अपनी सोच व संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने का भी है। फिलहाल कॉरपोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट सी अमरचंद मंगलदास की सेवाएं ली जा रही हैं, जो गहराई में जाकर इस मामले को देखेंगे और अपनी सिफारिशों से बोर्ड को अवगत कराएंगे। माना जाना चाहिए कि यह दो संस्कृतियों व सोच के टकराव का ही मामला साबित होगा और चीजें टाटा समूह की तरह नहीं बिगड़ेंगी। यह एक कंपनी की बड़ी मुश्किल से अर्जित ख्याति को बनाए रखने का मामला भी है। इसे पुराने और नए के बीच व्य्त्विव और अहम् के टकराव का जरिया बनने से भी बचाना होगा।

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The post 15-02-2017 (Important News Clippings) appeared first on AFEIAS.

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