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Date: 29-11-16
How to tame a dragon
To deal with Chinese muscle in a post-American world, India must think asymmetrically
The election of Donald Trump as US president has unleashed further uncertainty on a world already in considerable flux. Trump has promised economic protectionism, reversals on immigration and militarism against terrorists, but has outlined few concrete policies.Much will depend on his cabinet appointments and his ability to work with US Congress and bureaucracy. Whatever path the US takes going forward, the actions and orientations of China and India – and the relationship between the two – will have even greater implications for the international system.China and India have two of the world’s four largest militaries, both of which are modernising. They also remain among the fastest growing major economies: China’s is second behind the United States and India could well be the third largest by 2030.
All countries have a grand strategy, whether or not they know it. But the Chinese government under Xi Jinping and the Indian government under Narendra Modi have been clearer and bolder than many of their predecessors in articulating what they would like to achieve nationally, regionally and globally.
China’s current leadership has adopted three big concepts. The first is the Chinese Dream (or China Dream), which aims to make China a “fully developed nation” by 2049 as part of the “great rejuvenation of the Chinese nation”. The second is the Belt and Road Initiative (also known as One Belt, One Road), an ambitious effort to export excess industrial capacity and thereby extend Chinese strategic influence to Central and Southeast Asia, Pakistan and West Asia, and on to Africa and Europe.
The third is a ‘New Type of Great Power Relationship’, the idea that China and the United States can recognise one another as peers and respect each other’s spheres of influence.India has its own equivalents. Make in India is a campaign to accelerate India’s economic development through increases in manufacturing, large-scale employment and boosts in exports. ‘Neighbourhood First’ attempts to preserve India’s regional primacy through diplomatic attention, connectivity and assistance, while Act East is meant to improve India’s connectivity eastwards while deepening security and institutional partnerships.
Finally, the notion of ‘India as a Leading Power’ outlines India’s ambition to become a great power in a multipolar world.Make in India finds some natural complementarities with the economic dimensions of the Chinese Dream. Should China evolve into an advanced consumer- and services-driven economy, an India that boosts manufacturing and exports is necessary and should (from Beijing’s point of view) be desirable. But for now, both China and India appear to be struggling with their internal economic transformations.
There is less overlap between China’s One Belt, One Road and India’s Neighbourhood First and Act East policies. Security competition between China and India in South Asia is intensifying, although Southeast Asia offers some avenues for mutually beneficial economic cooperation.Finally, a ‘New Type of Great Power Relationship’ is at complete odds with India as a Leading Power: a world run by two countries leaves little space for others.
Given China’s overall trajectory and the concerns shared by many of its neighbours, the onus today is on Beijing to ensure a more cooperative international environment. Should China make efforts to move from a territorially revisionist to a status quo power, from a mercantilist to a market economy, from an opaque to a more transparent political system, and from a violator to an abider of norms on non-proliferation and freedom of navigation, India (and indeed most others) should have every reason to celebrate and facilitate its rise and deepen cooperation.But there are few indications to date that China is moving in these directions. For now, an opaque, mercantilist, revisionist, and delinquent China is here with us to stay and, more importantly, is primed for ascendancy.
In the absence of positive signs, India must be prepared for a more competitive approach to China. It must double down on its efforts at improving connectivity with South and Southeast Asia, including infrastructure projects, facilitation agreements and institutional cooperation. India must also clearly delineate behaviour that fundamentally threatens its interests in its immediate vicinity and act decisively to advance those regional interests.It will have to deepen its security and commercial partnerships with like-minded countries in the region, including the United States, Japan, Australia, Singapore, Indonesia and South Korea. And India may even have to start thinking asymmetrically about China.
This might involve engaging more with Chinese civil society, being more mindful of overseas Chinese facilities, reviewing aspects of market access, developing offensive capabilities with respect to new technologies, and contrasting itself with China at global governance forums. All the while, New Delhi must constantly remind Beijing that the successful rebalancing of the Chinese economy can be win-win for both countries.The United States will not disappear as a global power overnight. But it would be a mistake to respond to Trump’s election with business as usual. Few priorities will be as important as rethinking Sino-Indian relations in a transformed international environment.
Date: 29-11-16
Doth Protest Too Much?
The continuing face-off between the Supreme Court and the government over the appointment of judges to the higher judiciary is reaching a flashpoint. The central government returned 43 of the 77 names recommended by the Supreme Court’s collegium for appointment as high court judges on November11.
But within a week, the collegium reiterated 37 of the recommendations while six are pending consideration.How could the collegium verify the allegations against the 43 made by the government in such a short time even as it has no agency to do it? On November 26, Chief Justice T S Thakur cautioned that no organs of government should cross the ‘Lakshman rekha’. The government had earlier reacted by citing figures that 121 judges were appointed in 2016 — the second highest in recent years — after the apex court struck down the 99th Constitutional Amendment Act that created the National Judicial Appointments Commission (NJAC) in October 2015. GoI is also very emphatic that the delay is on the part of the Supreme Court, which is yet to decide on the Memorandum of Procedure (MoP) for the appointment of judges sent by the government on August 8, 2015.It seems to have become a prestige issue between the government and the apex court. An independent judiciary can survive only in a democracy. In fact, it is a hallmark of democracy. But the Supreme Court usurped the power of appointing judges from the executive in the 1993 ‘Second Judges’ case and created an extraconstitutional collegium of judges. The court altered the basic structure by breaching the doctri- ne of the separation of powers.
Article 367 is categorical that the General Clauses Act, 1897, shall apply for the interpretation of the Constitution as it applies for the interpretation of legislative enactments. In Jugmendar Das v State of UP (1951), the Supreme Court held that not only the ‘general definitions’ in the General Clauses Act apply to the Constitution, but so do the ‘general rules of construction’ in the Act. But much water has flowed down the Yamuna and the Supreme Court is now of the opinion that it can legitimately ignore the ‘popular will’ to protect the Constitution. In B R Kapur v State of Tamil Nadu (2001), the apex court observed, “The will of the people as expressed through the majority party prevails only if it is in accordance with the Constitution.Though the Constitution speaks through the mouth of the Supreme Court, even members of the executive and legislature take the same oath as those of the judiciary: ‘I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established.’ So, the former are as responsible to preserve and protect the Constitution as judges.
Which reminds one of how in1936, while campaigning before the US elections, President F D Roosevelt noticed that a young lady was struggling hard to approach him with some papers. He asked his security to obtain them. It was a letter addressed to the president beseeching him to help the girls working at a garment factory whose minimum wages had been cut. Later, chatting with the media, Roosevelt commented, “Something has to be done about the elimination of child labour and long hours and starvation wages.”
In the elections, he swept to victory. After being sworn in, he remarked curtly, “When the Chief Justice read me the oath and came to the words ‘support the Constitution of the United States’, I felt like saying, yes, but it is the Constitution of the United States as I understand it, flexible enough to meet any new problem of democracy — not the kind of Constitution your court has raised up as a barrier to progress and democracy.”Now, though the Supreme Court acknowledged in its judgment while setting aside the 99th Constitutional Amendment that the functioning of the collegium needed improvement and asked the government to frame the memorandum of procedures (MoP) of high court judges, it is yet to take a call on it. It is reluctant to accept any major change, while the government wants veto power on the ground of ‘national security’. So, the court feels that GoI is trying to secure the power that it failed to obtain by way of a constitutional amendment.
The judiciary’s independence is not threatened by the executive’s role in the appointment of judges. Once appointed, judges enjoy full immunity. This is what Justice J Chelmeshwar has pointed out in his dissent — even judges who were active politicians in the past turned out to be totally impartial.
Date: 29-11-16
पीओएस मशीनों पर शुल्क दरोंं में कटौती
फैसला | सरकार ने कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम, 16.5% सस्ती हो जाएंगी मशीन
टैक्स कलेक्शन टारगेट हासिल होने की उम्मीद : सीबीडीटी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट हासिल हो जाएगा। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है।
आगामी महीनों में कलेक्शन उम्मीदों के अनुसार होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हम 11.3 फीसदी की शुद्ध वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कलेक्शन अच्छा रहा है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.77 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 10.6 फीसदी अधिक है।
सरकार ने कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के निर्माण के सामानों पर लागू शुल्क दरों में कटौती कर दी है। इस कदम से ये मशीनें 16.5 फीसदी तक सस्ती हो जाएंगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार पीओएस मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे के बीच पीओएस मशीनों पर उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन संबंधी एक अधिसूचना सदन में पेश की। इस अधिसूचना में पीओएस उपकरणों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एसएडी में छूट दी गई है। उच्च राशि 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के बाद मुद्रा की कमी से पीओएस मशीनों की मांग काफी बढ़ी है। पीओएस मशीन हाथ में रख कर चलाया जा सकता है। व्यापारी बिक्री स्थल पर ग्राहक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये खरीदे गये सामान का भुगतान प्राप्त करने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं।
2.1 करोड़ टर्मिनल लगाने होंगे
एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपॉर्टमेंट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, देश में सितंबर 2016 तक 15 लाख पीओएस टर्मिनल हैं। जिसको बढ़ाकर 2.1 करोड़ करना होगा। ऐसा होगा, तब कहीं जाकर लोगों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए ही कार्ड स्वैप करने की सुविधा मिलती है। अगर सरकार इतनी बड़ी मात्रा में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, तो उससे लोगों के लिए कार्ड से पेमेंट करना आसान हो पाएगा।
सितंबर 2012 में पीओएस मशीनें 7.41 लाख थीं जो कि सितंबर 2016 में बढ़कर 14.96 लाख हो गई हैं। बैंकर्स का कहना है कि इन मशीनों का इंस्टॉलेशन तेजी से बढ़ रहा है। यह ट्रेंड न केवल बड़े शहरों में दिख रहा है बल्कि छोटे शहरों में देखा जा रहा है।
90% मशीनों का होता है आयात
सूत्राें के अनुसार ऐसी 90 फीसदी मशीनाें का आयात किया जाता है। ऐसे आइटम पर आयात शुल्क जीरो है वहीं कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और कांउटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) भी जीरो है।
Date: 29-11-16
सरकारी खर्च से चुनाव रोक देगा काला धन!
अगर हम सियासी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाने में सफल रहे तो यह हमारे लोकतंत्र और कानून-व्यवस्था दोनों के लिए भारी बदलाव लेकर आएगा। बता रहे हैं नितिन देसाई
सरकार की तरफ से चलाए गए नोटबंंदी के व्यापक अभियान के चलते नकदी लेनदेन में बड़ा गतिरोध देखने को मिला है। इसके चलते निर्दोष लोगों को हो रही परेशानी को कम करना अब इस कवायद के केंद्र में है। यह भी आशंका है कि बड़े नोटों को बंद करने के बाद भी काले धन की एक सीमित मात्रा को ही चोट पहुंचेगी क्योंकि काला धन अधिकांशत: बेनामी संपत्ति और अघोषित गहनों या विदेशी संपत्ति के रूप में छिपा होता है।इसका बड़ा असर भविष्य के नकदी प्रवाह पर देखने को मिल सकता है। नकदी लेनदेन में व्यवधान से सभी गैरकानूनी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। यहां तक कि कर ढांचे या लोगों की निगाह से बचकर रहने की चाहत रखने वाले कुछ कानूनी लेनदेन भी इसकी जद में आएंगे। इस व्यवधान का इस्तेमाल लंबी अवधि की नीति और संस्थागत बदलावों के लिए किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर फिर से काले धन का सृजन न हो सके।
चुनावों के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए पैसे का इंतजाम इसी तरह का एक क्षेत्र है। जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सत्ता संभाली थी तब भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। एक बार फिर दशक पुराने ये सवाल और सुझाव सामने आने लगे हैं। फर्क बस इतना है कि राजनीतिक दल इस बार नोटबंदी की मार झेल चुके हैं लिहाजा वे बड़े बदलावों को स्वीकार करने के लिए काफी हद तक तैयार हो सकती हैं। कुछ समय से चुनावों के दौरान दलों और उम्मीदवारों के लिए धन का इंतजाम सरकारी कोष से किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। लेकिन नागरिकों और करदाताओं का एक बड़ा तबका शायद ही इसके तैयार होगा। उनका मानना है कि अधिकांश दल तो किसी न किसी परिवार की निजी जागीर बन चुके हैं और वे आम लोगों के साथ ही अघोषित आय वाले लोगों से भी फंड लेते रहते हैं।
परिवारों के नियंत्रण वाले राजनीतिक दलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और उनमें ताकत का सबसे बड़ा स्रोत धन के ऊपर नियंत्रण ही होता है। इन एकाधिकारवादी पार्टियों में पार्टी फंड का स्रोत और इस्तेमाल काफी हद तक धुंधला होता है। न केवल आम जनता और नियामक संगठनों बल्कि पार्टी सदस्यों को भी पार्टी फंड के बारे में खास जानकारी नहीं होती है। पार्टी फंड का अधिकांश हिस्सा गोपनीय अंशदान के रूप में आता है। लोग मनचाहे लाभ, नियुक्ति, अनुबंध पाने या अनुकूल नीतियों की उम्मीद में दलों को यह चंदा देते हैं। यहां तक कि दलों को मिलने वाला चंदा कभी-कभी उगाही की शक्ल में भी होता है। इसका स्याह पक्ष यह है कि इसके एवज में ये दल आपराधिक गतिविधियों के प्रति आंखें भी बंद कर लेते हैं।ऐसा नहीं है कि केवल पारिवारिक नियंत्रण वाले दलों में ही फंडिंग को लेकर इस तरह की दुर्गंध पाई जाती है। आप चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले खर्च पर ही गौर करें।
संशोधित नियमों के मुताबिक एक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के दौरान 4 करोड़ रुपये खर्च करने की छूट है जो कि अपने आप में हास्यास्पद है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की ही मानें तो 2014 के आम चुनाव में एक मतदाता पर प्रशासनिक लागत ही 40 रुपये से अधिक आई थी? उस चुनावी वर्ष में देश की बड़ी पार्टियों (भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, माकपा, भाकपा) ने 1,897 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जानकार लोगों का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इनमें से 1,130 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से आए थे। कहा जा सकता है कि चुनावी खर्च पर लगाम लगाने की पूरी कवायद ही एक तमाशा है। उम्मीदवारों या दलों की सरकारी फंडिंग के लिए चुनावी खर्च पर लगाम के लिए अधिक भरोसेमंद कानून और अधिक सख्त निगरानी प्रणाली की जरूरत है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार भी लाने होंगे। सरकारी चुनाव फंड का लाभ केवल उन्हीं दलों को मिलना चाहिए जो अंदरूनी लोकतंत्र का पालन करते हैं और अपनी कमाई एवं खर्च में भी पूरी पारदर्शिता बरतते हैं।वैसे लोकतांत्रिक देशों में दलों और उम्मीदवारों के लिए सरकारी फंड की व्यवस्था काफी आम है। आंकड़ों के मुताबिक, 130 देश अपने राजनीतिक दलों को सीधे सरकारी फंड से पैसे देते हैं। अधिकांश देशों में फंड उस समय भी मिलता है जब चुनाव आसन्न न हों। हालांकि कुछ देशों में केवल चुनावों के दौरान ही फंड दिया जाता है। आम तौर पर फंडिंग उम्मीदवारों के बजाय सीधे दलों को की जाती है। वैसे अमेरिका जैसे अध्यक्षीय चुनाव प्रणाली वाले देशों में इस तरह का विभेद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संसदीय प्रणाली वाले देश कनाडा में तो उम्मीदवार को निजी स्तर पर चुनाव सब्सिडी मिलती ही है, इसके अलावा राष्ट्रीय दलों को भी यह सुविधा मिलती है। भारत में चुनाव के लिए सार्वजनिक कोष से धन मिलने के लिए मानकों को इस तरह से बनाना होगा कि वह किसी भी नागरिक के चुनाव में खड़े हो सकने के अधिकार के अनुकूल हो।
लेकिन इसके साथ ही चुनाव लडऩे या जनसमर्थन जुटाने के लिए अलग पार्टी बनाने के फर्जी तरीकों पर भी रोक लगाने वाले उपाय करने होंगे। राजनीतिक दलों को अपने नियमित सांगठनिक उद्देश्यों के लिए तो धन की व्यवस्था अपने समर्थकों और सदस्यों से ही करनी चाहिए। सरकारी फंड का इस्तेमाल चुनाव लडऩे के भारी-भरकम खर्च की पूर्ति के लिए ही किया जाना चाहिए।अगर 11 साल पुराने प्रस्तावों की बात करें तो दो हिस्सों वाली चुनाव फंडिंग प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। पहले हिस्से में मान्यता-प्राप्त दलों को फंड से एक निश्चित राशि दी जाएगी। इस राशि का निर्धारण इस आधार पर होगा कि पिछले चुनाव में किसी दल ने जीती और जमानत बचा ली गई सीटों पर कितने फीसदी मत हासिल किए थे। लेकिन उन सीटों पर मिले मतों को इस आंकड़े में शामिल नहीं किया जाएगा जहां उस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दूसरे हिस्से की फंडिंग सीधे उन उम्मीदवारों को की जाएगी जो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे हैं।चुनाव की सरकारी फंडिंग का यह मतलब नहीं है कि पारदर्शी तरीके से होने वाली निजी फंडिंग पर कोई रोक होगी। कारोबारी संगठनों या मजदूर संगठनों की तरफ से होने वाली फंडिंग पर नियामक और मीडिया की कड़ी नजर रहेगी जिससे मतदाताओं को इन स्रोतों से होने वाली फंडिंग की विश्वसनीयता की परख मिलती रहेगी।अब सवाल यह उठता है कि इस बदलाव को किस तरह से लागू किया जाए?
अगर इसे संसद पर छोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विरोधाभासी हितों और दलीय पदानुक्रम के झगड़े में फंसकर उलझ सकता है। ऐसे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की एक समिति को चुनावी फंडिंग की कार्यप्रणाली और मानकों के निर्धारण का जिम्मा दिया जा सकता है। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि फंड हासिल करने वाले दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने और लेनदेन में पारदर्शिता कायम रखें।अगर सियासी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाने में हम सफल रहे तो यह हमारे लोकतंत्र और कानून-व्यवस्था दोनों के लिए भारी बदलाव लेकर आएगा क्योंकि फिर नेताओं और अपराधियों का गठजोड़ टूट जाएगा। अर्थव्यवस्था को भी खराब नीतिगत विचलन से राहत मिलने के चलते लाभ होगा। इससे न केवल शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आएगी बल्कि विवेकाधीन शक्तियां कम होने से काले धन के सृजन पर भी रोक लगेगी। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का अगला नारा स्वच्छ चुनाव होगा और 2019 का चुनाव इसके निशाने पर होगा
Date: 28-11-16
Walking with history
Fidel Castro represented both the highs and lows of twentieth century Left politics.
Fidel Castro, who led the Cuban revolution and transformed the tiny Caribbean island into a poster-child of the global Left, was the last representative of an era shaped by the Cold War. His defiance of the US for over six decades and radical postures in support of national liberation struggles in Latin America, Africa and Asia had turned him into a Third World icon. He was no Pol Pot or Kim Il Sung, but Castro’s record in suppressing dissent and free speech, discrimination against sexual minorities, was no different from that of many Third World despots. Cuba, after revolution, suffered from the many ailments that characterised communist dictatorships of the twentieth century.
Yet, Castro could convince Cubans that he — the commandant who always appeared in public in olive green battle fatigues and a beret, sporting an unkempt beard – was the sentinel of the revolution. He could not just arouse large crowds with impassioned rhetoric but also charm people with warmth and wit. Even after the Soviet empire, which kept afloat the Cuban economy after the US tried to crush Havana with a debilitating trade embargo, disintegrated and China embraced the market economy, Castro refused to recant his belief in socialism. Popular movements felled communist regimes in Eastern Europe, but Cubans trusted him. Under Castro’s leadership, Cuba, a dirt-poor country at the time of the revolution, had made rapid gains in education and health through state intervention. The plantations, the lifeline of the Cuban economy, were socialised and the state ensured that no citizen went hungry. His nationalism inspired by the writer-revolutionary, Jose Marti, was rooted in appealing to the self-respect of the poor and the colonised. Washington’s attempts to muzzle its tiny neighbour and rumours about the CIA’s many assassination attempts, built the Castro myth. With Che Guevara, Castro’s comrade-in-arms in the Cuban revolution, Castro came to espouse the spirit of the revolutionary for the global Left.
For its size, Cuba under Castro has had an exaggerated influence on the tide of 20th century history. Havana’s tango with Moscow led to the Bay of Pigs invasion and raised the alarm of nuclear armageddon in the 1960s as the Soviets and the US took the Cold War to the Caribbean. Despite the closeness to Moscow, Castro engaged with the Non-Aligned Movement, assuming its leadership in the 1980s. He remained an inspirational figure for the Latin American Left — the Sandinistas in Nicaragua and the Hugo Chavez-led Fifth Republic Movement in Venezuela acknowledge their debt to him. For post-Castro Cuba, the challenge would be to retain his egalitarian legacy while embracing social and political freedoms.
Date: 28-11-16
अमरत्व का सौदा
शायद यह अपने तरह का पहला मामला हो। लंदन की एक अदालत ने इस उम्मीद में ऐसा फैसला दिया है कि 14 साल की एक बच्ची मौत के बाद भी जिंदगी देख सके। मौत के पचास, सौ या दो सौ बरस बाद। यह सब शुरू हुआ लंदन में दुर्लभ किस्म के कैंसर से लड़ रही बच्ची जेएस की जिजीविषा से। यह जानकर कि जिंदगी के कुछ ही दिन शेष हैं, उसने अदालत में अपील की। लिखा कि मृत्यु अब तय है, पर वह फिर से जिंदगी जीना चाहेगी। उसका विश्वास था कि जिस तरह तरक्की हो रही है, संभव है कि 50 या 100 साल बाद ही सही मेडिकल साइंस उसके कैंसर का इलाज खोज ले। और तब उसकी देह में दोबारा जान डालकर उसका इलाज हो सके और वह दुनिया को दोबारा देख पाए। इसके लिए उसने अपनी देह क्रायोजेनिक तकनीक से संरक्षित करने की अनुमति मांगी थी। उसकी हालत और जिजीविषा देख जज ने अस्पताल में खुद उससे मुलाकात की और उसकी मृत्यु के बाद शव को सुरक्षित रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जेएस की देह अब संरक्षित कर दी गई है।
क्रायोजेनिक तकनीक में मानव देह -196 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान पर खास वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित की जाती है। इसकी प्रक्रिया मृत्यु के कुछ सेकंड में ही शुरू हो जानी चाहिए। तकनीक के पक्षधर मानते हैं कि इसके बाद भविष्य में जीवन लौटने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि इस पर वैज्ञानिक व नैतिक, दोनों आधार पर बहस तभी शुरू हो गई थी, जब 1960 में मिशिगन के प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर ने अपनी किताब द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इम्मोर्टेलिटी में इसकी वकालत की। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन लौट सकता है। रॉबर्ट ने ही कुछ अन्य लोगों के साथ 1976 में मिशिगन में क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें मां और दो पत्नियों के साथ उनका शव भी संरक्षित है। यह प्रक्रिया या सोच मुख्यधारा की सोच तो नहीं बन पाई, लेकिन अब तक अमेरिका में 300 और रूस में 50 शव इसी उम्मीद में सुरक्षित रखे जा चुके हैं।
जेएस के बहाने यह नई बहस का समय है। नैतिक-वैज्ञानिक, दोनों स्तरों पर। एक सिरा यह कि ऐसी प्रक्रिया में लाखों-करोड़ों का खर्च क्या अपव्यय नहीं होगा? खासतौर तब, जब विश्व की बड़ी आबादी बीमारी व भुखमरी के जूझ रही हो। दूसरा सिरा ज्यादा तार्किक है कि ऐसे वक्त में, जब वर्तमान को जीना मुश्किल हो रहा हो, एक और जीवन की यह कल्पना किस ओर ले जाएगी? जेएस की सोच व उसकी इच्छाओं के आलोक में ही देखें, तो सौ-दो सौ साल बाद उसके कैंसर का इलाज निकल ही गया और दोबारा उसे ठीक कर ही दिया गया, तो वह जीवन कैसा होगा? उसके रिश्ते किसके साथ व कैसे होंगे? पीढ़ियां बदल चुकी होंगी। जिस मां ने उसकी देह को सुरक्षित रखने का भावनात्मक फैसला किया है, वह नहीं होंगी।
जेएस की देह तो तब भी 14 साल वाली ही होगी, ऐसे में उसका पालक कौन होगा? क्या इस सोच को बढ़ावा प्राकृतिक जीवन चक्र के खिलाफ नहीं होगा? क्योंकि तब हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके होंगे, जहां जीवन जीने की मनमानी सोच के साथ प्लान ‘ए’ और ‘बी’ बन रहे होंगे। ऐसा करने में विज्ञान का सहारा भले लिया गया हो, पर यह मानना विज्ञान के लिए भी आसान नहीं है कि -196 डिग्री सेंटीग्रेट तामपान पर फ्रीज किए गए ये शरीर इतने वर्षों बाद भी उस स्थिति में होंगे कि इनमें जीवन डाला जा सके। विज्ञानियों का यह भी मानना है कि मानव देह को सालोंसाल सुरक्षित रखने का यह खेल जो कंपनियां खेल रही हैं, वे दरअसल अमरत्व का सौदा कर रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके खरीदार कौन होंगे? चंद लोग या शायद वे भी नहीं।
Date: 28-11-16
कितने आजाद हैं स्वतंत्र निदेशक
आज मैं कुछ खबरों को देख रहा था। टाटा-मिस्त्री विवाद में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। नोटबंदी से जुड़ी बहसों में नए-नए अर्थशास्त्री पैदा रहे हैं, और इनके उभरने की गति रिजर्व बैंक के नए नोट छापने या सरकार द्वारा नियम बदलने से भी तेज है। और उत्तरी ध्रुव पर व उसके आसपास तापमान फिलहाल जितना होना चाहिए, उससे 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तीसरी खबर हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक है। इस साल आर्कटिक में तापमान ज्यादा होने के कारण समुद्री बर्फ अपने अब तक के सबसे कम स्तर पर रिकॉर्ड की गई है। यह 30 साल के औसत से भी काफी नीचे है। इससे पहले यहां समुद्री बर्फ का सबसे कम स्तर 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। नवंबर में सर्दी के आते ही यहां बर्फ आकार लेने लगती है।
बहरहाल, इस मसले पर फिर कभी बात करूंगा। पहले चर्चा नोटबंदी की। 1000 और 500 के पुराने नोट को बंद हुए करीब तीन हफ्ते निकल चुके हैं, मगर इस कदम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यह अब तक साफ नहीं है। मिंट में निरंजन राजाध्यक्ष ने अपने लेख में लिखा है, ‘असली पहेली तो यही है कि लंबे समय में इस कदम का क्या मतलब है? इसका जवाब काफी कुछ इसमें छिपा है कि या तो यह लोगों के व्यवहार में बदलाव लाएगा और वे भविष्य में कम नगद का इस्तेमाल करेंगे। या फिर कर आधार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तब अधिक से अधिक लेन-देन औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से शुरू हो जाएगा।’
हालांकि निरंजन की बातें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मेल नहीं खातीं। संसद में नोटबंदी पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का उल्लेख करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, ‘दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे।’ वे मौद्रिक सुधार को लेकर कीन्स की कही गई बातों से तार जोड़ रहे थे। कीन्स ने कहा था- ‘मौजूदा वक्त में यह ‘दीर्घावधि’ उलझाने वाला नियामक है। आगे चलकर हम सब मर जाएंगे। अगर मुश्किल वक्त में अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि तूफान के खत्म होने के काफी दिनों के बाद समुद्र फिर से शांत हो जाएगा, तो उन्होंने या तो काफी सतही काम किया है या फिर बहुत बेकार।’ वैसे, निरंजन अपने लेख का अंत करते हुए लिखते हैं कि नोटबंदी से बुनियादी बदलाव आएगा जरूर, पर अभी हमें यह नहीं पता कि उसका स्वरूप क्या होगा?
उधर, टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई के एक महीने बाद भी विवाद जारी है। दोनों पक्ष लंबे और एक अप्रिय मुकाबले को तैयार हैं, जिसमें शेयरधारक भी शामिल होंगे और शायद अदालतें भीं। यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि टाटा संस ने मिस्त्री को क्यों हटाया? और न ही यह साफ है कि इस लड़ाई में मिस्त्री क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि इस विवाद में टाटा के स्वतंत्र निदेशकों को भी घसीट लिया गया है। कुछ वाकई इस लड़ाई के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नहीं। अगले कुछ दिन-सप्ताह या फिर महीनों में उन्हें अपनी भूमिका मिल जाएगी, मगर मेरा यह सवाल है कि स्वतंत्र निदेशक आखिर किस हद तक स्वतंत्र हैं?
स्वतंत्र निदेशकों की परिभाषा कंपनी ऐक्ट 2013 में बखूबी परिभाषित की गई है। अगर कंपनियां इस कानून की धारा 149 (6) का अक्षरश: पालन करतीं, तो शायद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि उनके बोर्ड में अधिकतर स्वतंत्र निदेशक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन एनआर नारायाणमूर्ति के रिश्तेदार डीएन प्रहलाद को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने के बाद एक छद्म सलाहकार कंपनी ने कहा था कि डीएन प्रहलाद ‘संस्थापकों के मनोनीत (निदेशक)’ लगते हैं, कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
हालांकि यह मामला अपवाद नहीं है। कई भारतीय कंपनियों में वर्षों से जो हो रहा है, वह यही बताता है कि स्वतंत्र निदेशक हमेशा स्वतंत्र नहीं होतें; भले ही वे तमाम मानकों पर खरे उतरें। कुछ मामलों में तो यह देखा गया है कि उद्योगपति या संरक्षक उन पूर्व नौकरशाहों को यह पद देते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों उनके हक में कोई काम किया था। यहां मेरा मकसद तमाम पूर्व नौकरशाहों पर कीचड़ उछालना नहीं हैं, जो बतौर स्वतंत्र निदेशक किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं।
कुछ मामलों में तो उद्योगपति अपने दोस्तों या दोस्त के संबंधियों को स्वतंत्र निदेशक बनाते हैं, जो शायद ही उनके फैसले की मुखालफत करते हैं। मगर मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे स्वतंत्र निदेशक, जो ऊपर दी गई श्रेणियों में नहीं आते, वे भी बमुश्किल उन शेयरधारकों या संरक्षकों के खिलाफ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इस ओहदे पर बिठाया होता है। असलियत में कुछ तो इनके कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है और कंपनी के फायदे में उनकी हिस्सेदारी होती है।
स्वतंत्र निदेशकों को लेकर बना 2005 का कानून, उनके कार्यकाल से जुड़ा 2013 का कानून और महिला निदेशकों के संदर्भ में बना 2015 का कानून भारतीय कंपनियों के आंतरिक प्रशासन में सुधार करता और बोर्ड को बेहतर बनाता दिखता है। 2005 के कानून में जहां यह तय किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे, वहीं 2013 का कानून कहता है कि स्वतंत्र निदेशक अधिकतम दस वर्ष तक काम करेंगे यानी उन्हें लगातार दो कार्यकाल ही मिलेंगे।
2015 के कानून में महिला अधिकारों की बात कही गई है और बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक (वह स्वतंत्र हो या नहीं) रखने के निर्देश सूचीबद्ध कंपनियों को दिए गए हैं। इन कानूनों का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है, मगर अंतत: किसी बोर्ड की बेहतरी इसी पर निर्भर करेगी कि उसके स्वतंत्र निदेशक कितने कुशल हैं और उन्हें किस हद तक आजादी मिली हुई है। ऐसे में, मिस्त्री और टाटा का यह विवाद असल में, तमाम नियामकों, संरक्षकों, स्वतंत्र निदेशकों, शेयरहोल्डर एडवाइजरी फर्म व मीडिया को एक बार फिर इस व्यवस्था पर वही पुराने सवाल उठाने का मौका देता है।
Date: 28-11-16
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अशोभनीय तकरार
उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जारी तकरार हमारे लोकतंत्र के लिए अपशकुन है। इस तकरार के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की प्राण-वायु है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और जीवंत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, न्यायपालिका को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। हाल में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन सभी नामों की दोबारा पुष्टि कर दी।
एक निर्वाचित सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में ‘सेकेंड जजेज केस’ में व्याख्या के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीन लिया था। इस निर्णय की वैधता पर बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं ने सवाल उठाया है। इसके अलावा कॉलेजियम के कामकाज पर स्वयं कई न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए हैं। अभी न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने यह कहकर कॉलेजियम की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया कि इसके काम में पारदर्शिता नहीं है। हाल में सेवामुक्त हुए न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह ने भी ऐसा आरोप लगाया। ‘सेकेंड जजेज’ मामले में निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ने स्वयं बाद में कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की सलाह दी।
जब से उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लिया है, तभी स